प्रस्तावना ः
अलैंची नेपालबाट निर्यात हुने एउटा प्रमुख कृषिजन्य वस्तु हो । विगत केही वर्षदेखि यसको
ब्यवसायिक खेती पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रका इलाम, पांचथर, ताप्लेजुङ्घ, संखुवासभा, तेह्रथुम र धनकुटा
आदि जिल्लाहरुमा भइरहेको छ । नेपालको कुल अलैंची उत्पादन र निर्यातको पन्चानव्वे प्रतिसत हिस्सा
पूर्वाञ्चल क्षेत्रले नै ओगटेको छ । आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ मा जम्मा १४,२०६ हेक्टर क्षेत्रफल
(११,६६५ हे.उत्पादनशील क्षेत्रफल) मा अलैंची खेती भई ६०२६ मे.टन उत्पादन भएको थियो भने
त्यसको निर्यातवाट रु. ३ अर्ब ४९ करोड भन्दा बढीको विदेशी मुद्रा प्राप्त भएको थियो । यसरी
पूर्वाञ्चल क्षेत्रका कृषकहरुको आय आर्जनको प्रमुख श्रोतको रुपमा रहेको अलैंची खेतीमा त्यहाका ६६
हजार भन्दा बढी कृषक परिवारहरु संलग्न रहेको अनुमान छ ।
विगत केही वर्ष देखि छिर्के, फुर्के जस्ता भाइरसजन्य तथा पाना कुहिने र बगान डढ्ने जस्ता
ढुसीजन्य रोगहरुले उपरोक्त जिल्लाहरुमा लगाइएको अलैंची वालीलाई निकै क्षति पु¥याइ रहेको छ ।
यद्यपि हालका बर्षहरुमा भएको अलैंचीको मुल्य बृद्धिबाट कृषकहरु यस वाली प्रति वढी आकर्षित
भएको कारणले यस क्षेत्रको विकास एवं बिस्तार पनि द्रुत गतिमा भई रहेको छ । तर कृषकहरुले
स्वस्थ्य बीउ बिरुवाको श्रोत नपाएको कारणले असुरक्षित रुपमा पाना फुटाई बिरुवाको प्रशारण गर्ने
गरेकाले भोलिका दिनहरुमा अलैंची खेतीमा अझ ठूलो समस्या आइलाग्ने देखिएको छ । त्यसैले
अलैंचीको स्वस्थ बिरुवा उत्पादन र रोग ब्यवस्थापनमा अझै ध्यान दिइएन भने नेपालको अलैंची
खेतीमा ठूलो ह्रास आई यसमा संलग्न कृषकहरु बेरोजगार हुनुका साथै देशलाई प्राप्त हुने विदेशी
मुद्राको एउटा मुख्य श्रोत नै गुम्न सक्ने खतरा रहेको छ । बिगत २–३ वर्षको तथ्यांकलाई बिश्लेषण
गर्दा पूर्वाञ्चलका विभिन्न जिल्लाहरुमा करीव ६०० हेक्टरमा लगाइएको अलैंची बाली बिभिन्न रोगहरुले
गर्दा पूर्ण रुपमा नासी सकेको छ । उक्त रोगग्रस्त वगानहरुको पुनः स्थापना तथा नया क्षेत्र विस्तार गर्ने
उद्देश्यले यो कार्यक्रम आवश्यक ठानिएको छ । आ.व. ०६८÷६९ देखि पूर्वाञ्चलका ७ जिल्लाहरुमा
संचालित यो कार्यक्रम, दोश्रो वर्ष ८ जिल्लाहरु र तेश्रो वर्ष देखि १४ जिल्लामा यो कार्यक्रम संचालन
गरिएको छ । पहिलो वर्ष (आ.व. ०६८÷६९) संचालित कार्यक्रमवाट ३० हे. मा नासिएका वगान
पुनःस्थापना भएको र दोश्रो वर्ष उक्त वगानहरुको व्यवस्थापन भएको छ । तेश्रो वर्ष (आ.व.
०७०÷७१)मा ६० हे. वगान पुनःस्थापना र थप ६० हे. मा नयाँ क्षेत्र विस्तार गरी जम्मा १२० हे. मा
वगान स्थापना गरिनेछ । त्यसैगरी चौथो र पाचौ वर्षमा क्रमशः ४०० र ५०० हे. गरी जम्मा १०५०
हे. क्षेत्र विस्तार हुने अनुमान गरी पांच वर्षे योजना तयार गरिएको छ । यस योजनाको लागि प्रथम,
दोश्रो, तेश्रो, चौथो र पांचौ वर्षमा क्रमशः रु. १ करोड ५० लाख, २ करोड ५० लाख, ३ करोड ७५
लाख, ४ करोड २५ लाख र ५ करोड गरी जम्मा १७ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजना
अवधिको तेश्रो वर्षवाट उत्पादन शुरु हुने र पांचौ वर्षमा कूल २३१.५ मे.ट. उत्पादन भई करीव रु. २३
करोड वरावरको अलैंची उत्पादन हुने र सोको करीव ९५ प्रतिशत अथवा करीव रु. २२ करोड
वरावरको अलैची निर्यात हुने अनुमान गरिएको छ । अलैंची बिरुवा तयार गर्न ३०–३२ महिना लाग्ने र
मुख्य जग्गामा रोपेको ३ वर्ष पछि मात्रै उत्पादन दिन शुरु गर्ने भएकोले त्यसलाई पुर्नस्थापित गर्न
कम्तिमा आगामी ५ वर्ष सम्म अलैंची बिशेष कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्नु जरुरी
देखिन्छ । हाल एउटा मात्र सरकारी फार्मवाट वार्षिक २ लाख र नीजीस्तरवाट ४ लाख गरी जम्मा ६
लाख वेर्ना उत्पादन भैरहेको र उक्त उत्पादन माग अनुसार (२५–३० लाख) अपुग भएकोले नीजीस्तरमा
द्द
वेर्ना उत्पादन गर्ने पूर्वाधार (जाली घर, सिंचाई आदि) निर्माण गर्न अनुदान दिनुपर्ने आवश्यकता
देखिएको छ । साथै पूर्वाञ्चल वाहेकका अन्य संभाव्य जिल्लाहरुका पनि यसको क्षेत्र विस्तार गर्दै लैजानु
पनि आवश्यक रहेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारले आ.व. २०६८÷६९ को बजेट बक्तब्य मार्फत
पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा “अलैंचीको रोग ब्यवस्थापन तथा नर्सरी स्थापना कार्यक्रम” संचालन गर्ने घोषणा
समेत गरि सकेको परिप्रेक्ष्यमा सरोकारवाला सबैको सक्रिय सहभागितामा अभियानकै रुपमा उक्त
कार्यक्रम संचालन गर्न आवश्यक भएकोले सो कार्यलाई सहज रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन नेपाल
सरकारबाट यो निर्देशिका बनाई लागु गरिएको हो ।
अलैंचीको रोग व्यबस्थापन तथा नर्सरी स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७०
Agriculture
