पृष्ठभूमिः
नेपालको संविधानले न्याय सम्बन्धी हक अन्तर्गत असमर्थ पक्षलाई कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम निःशुल्क कानूनी सहायता पाउने हकको प्रत्याभूति गरेको छ । साथै पक्राउ परेका व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समय देखि नै आफूले रोजेको कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने तथा कानून व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हक समेत प्रत्याभूत छ । असमर्थ पक्षलाई कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट ग्रहण गरिएका मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र तथा फौजदारी न्याय प्रणालीमा कानूनी सहायतामा पहुँच सम्बन्धी सिद्धान्तहरुलाई अवलम्बन गर्नुका साथै मानव अधिकार सम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा पक्ष बनी नेपालले आफ्नो प्रतिबद्धता जनाएको छ । अतः न्यायमा आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछाडि परेका वर्गको समान र सहज पहुँचका लागि निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराउनुराज्यको दायित्व हो ।
एकीकृत-कानूनी-सहायता-नीति-२०७६
Law