प्रस्तावनाः नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त फौजदारी न्यायिक प्रकृयाको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको अपराध पीडितको न्यायको अधिकार सुनिश्चित गरी आफू पीडित भएको मुद्दाको अनसुन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने र कानून बमोजिम सम्मानजनक पुर्नस्थापना र क्षतिपूर्ति सहतिको न्याय पाउने व्यवस्था गरी अपराधबाट पीडितलाई पर्न गएको प्रतिकूल असर न्यून गर्न तथा कसूरको परिणाम स्वरुप व्यहोर्नु परेको क्षति बापत पीडितलाई क्षतिर्पूित समेतको व्यवस्था गरी पीडितको हक
हितको संरक्षण गने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,संघीय संसद्ले यो ऐन बनाएको छ ।
अपराध-पीडित-संरक्षण-ऐन-२०७५-1
Law