प्रस्तावनाः थारु समुदायको इतिहास र संस्कृतिको पहिचान, हक, हितको संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा थारु समुदायको सशक्तीकरण गर्नको लागि थारु आयोगको सम्बन्धमा
आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमकोव्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको छ ।
थारु-आयोग-ऐन-२०७४
Law
