प्रस्तावनाः नेपाल भित्र सरकारी लगानीबाट सञ्चालित उद्योग, व्यवसायहरुको दक्षतामा वृद्धि गरी उत्पादकत्व बढाउन, प्रतिष्ठानहरुबाट नेपाल सरकारलाई परेको
वित्तीय तथा प्रशासनिक भार कम गर्न, प्रतिष्ठानहरुको सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको सहभागितामा व्यापक वृद्धि गरी समग्र रुपमा देशको आर्थिक विकास गर्न राष्ट्रिय
हितको दृष्टिकोणबाट प्रतिष्ठानहरुलाई निजीकरण गरी व्यवस्थित गर्न वाञ्छनीय भएकोले, श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको बाइसौं
वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ ।
निजीकरण-ऐन-२०५०
Law