प्रस्तावनाः फिर्ता गर्नु पर्ने कोर्ट फी, दण्ड जरिवाना, धरौटी वा जमानतको रकम फिर्ता गर्ने काम छिटोछरितो गराउन, अदालत–भवन र न्यायाधीश तथा अदालतमा कार्यरत अन्य कर्मचारीहरुको आवास–भवन बनाउन, त्यस्ता भवनहरुको विस्तार, मर्मत र स्याहार–सम्भार गर्न तथा न्याय सम्बन्धी अरु आवश्यक कार्यहरु गर्न समेत आवर्ती कोष (रिभल्विङ फण्ड) को रुपमा एक न्यायिक कोषको स्थापना गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।
न्यायिक-कोष-ऐन-२०४३
Law