प्रस्तावनाः मधेशी समुदायको इतिहास र संस्कृतिको पहिचान, हक, हितको संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा मधेशी समुदायको सशक्तीकरण गर्नको लागि मधेशी आयोगको
सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका– संसदले यो ऐन बनाएको छ ।
मधेशी-आयोग-ऐन-२०७४-1
Law