प्रस्तावनाः दलित समुदायको मानव अधिकारको सम्मान तथा हक, हितको संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा सो समुदायको सशक्तीकरण गर्न तथा जातीय भेदभाव र छुवाछूतको अन्त्य गरी राष्ट्र निर्माण तथा विकासको मूल प्रवाहमा प्रभावकारी रूपमा समाहित गर्न राष्ट्रिय दलित आयोगको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको छ ।
राष्ट्रिय-दलित-आयोग-ऐन-२०७४
Law