संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन, २०५४

प्रस्तावनाः नेपालका शहरी क्षेत्रमा अत्यधिक जनसङ्ख्याको चापको कारण जग्गाको मूल्यमा वृद्धि हुन गई शहरवासीहरु आवास सुविधाबाट बञ्चित हुने अवस्था भएकोले संयुक्त आवासको विकास गरी सुपथ आवास इकाईहरु सुलभ ढ∙बाट बिक्री वितरण गरी विद्यमान आवास समस्यालाई निराकरण तथा व्यवस्थित बसोवासको व्यवस्था गर्न र त्यस्ता आवास इकाईका धनीहरुको अधिकार तथा दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको छब्बीसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएकोछ । संयुक्त-आवासको-स्वामित्व-सम्बन्धी-ऐन-२०५४