द्वन्द्वको समय र त्यस पश्चातको संक्रमणकालीन अवस्थामा विशेष गरी महिला र बालबालिकाहरु विभिन्न प्रकारका हिंसा, विभेद र जोखिममा परेका हुन्छन् भन्ने कुरा विश्वमा गरिएका अध्ययन र अनुभवहरुले पुष्टि गरिसकेको छ । महिला र बालिका माथी हुने यस प्रकारका हिंसा, विभेद र जोखिम जस्ता विषयहरुलाई सम्बोधन गर्न तथा शान्ति निर्माणको प्रक्रियामा उनीहरुको सहभागिताको प्रर्वद्धन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदबाट ३१ अक्टोबर सन् २००० मा प्रस्ताव नं १३२५ पारित गरिएको थियो । यो प्रस्ताव द्वन्द्व र द्वन्द्व पश्चातको शान्ति प्रकृया तथा नीति निर्माणमा महिलाको सहभागिता एवं महिला र बालिकाहरुको सबै प्रकारका अधिकारहरुको संरक्षणका लागि समेत महत्वप्ूुर्ण प्रस्तावको रुपमा रहेको छ । त्यसैगरी द्वन्द्व र त्यस पश्चातको संक्रमणकालीन अवस्थामा लैंङ्गिक तथा यौनजन्य हिंसाका घटनाहरुबाट प्रभावित महिला र बालिकाहरुको सुरक्षा र पीडितहरुको विशेष आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न दोस्रो प्रस्तावको रुपमा संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषदबाट १९ जुन २००८ मा प्रस्ताव नं १८२० पारित भएको थियो । यो प्रस्तावले विशेष गरी द्वन्द्वको समयमा महिला र बालिका माथी हुने यौनजन्य हिंसालाई रोकथाम गर्न, यौनजन्य हिंसामा शुन्य सहनशीलता लागू गर्न र आम नागरिकहरुलाई यौन हिंसामा पर्न नदिन आवश्यक उपायहरु अपनाउने जस्ता विषयहरुमा जोड दिएको छ ।
FINAL_FINAL_GOKARNA_COMPILED_16_Jan_2020_CLEAN_psr_(Repaired)
Home Affairs