प्रस्तावना: नेपालको संविधानको धारा ३९ (४) मा कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा त्यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । साथै संविधानले प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा ब्यक्तित्व विकासका साथै प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिताको हक प्रत्याभूत गरेको छ ।प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अनुकूल न्याय तथा जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने गरी बालबालिकाको संवैधानिक हकको व्यवस्थासमेत गरेको छ । बालश्रम ( निषेध तथा नियमित गर्ने ) ऐन, २०५६ मा १८ वर्ष पुरा नगरेका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाउने व्यवस्था छ । श्रम ऐन, २०७४ को दफा ५ मा कसैले पनि बालबालिकालाई कानुन विपरीत हुने गरी काममा लगाउन नपाउने व्यवस्था छ । यसैगरी बालश्रम निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७५-८५) ले वि.स २०७९ सम्म मा निकृष्ट तथा शोषणयुक्त बालश्रम तथा वि.स २०८२ सम्म सबै प्रकारका बालश्रमको अन्त्य गर्ने उद्देश्य राखेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा गरिएका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनका लागि गाउँपालिका/ नगरपालिका तहबाट बालश्रमको अन्त्य गर्दै राष्ट्रलाई बालश्रम मुक्त गराउन वाञ्छनीय भएकोले, श्रम ऐन, २०७४ को दफा १८१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रालयले यो कार्यविधि बनाई लागू गरेको छ ।
कागजात डाउनलोड गर्नुहोस्
Children