मुलुकको दिगो समृद्धिको लागि भूमि र भूमी स्रोतको समूचित उपयोग र व्यवस्थापन आवश्यक छ । प्राकृतिक स्रोतको रुपमा रहेको भूमिमा राज्यको अग्राधिकार हुन्छ । राज्यद्वारा तोकिए बमोजिम नागरिकले यसको उपयोगको अधिकार राख्दछन् । भूमि स्रोतको समूचित उपयोगबाट मात्र मुलुकको आर्थिक समृद्धि सम्भव छ । भुमि र भुमिस्रोत बाट प्राप्त हुने लाभको समन्यायिक बितरन सुनिश्चित गर्नु राज्यको कर्तव्य पनि हो । भूमि अधिकार तथा स्वामित्वको सुरक्षा, सबै नागरिकहरूका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित आवासको व्यवस्था, किसानको कृषि भूमीमा सहज पहुँच, पूर्वाधारको दिगो विकास, व्यवस्थित भूमि बजार, खाद्य अधिकारको सुनिश्चितता, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तनको कारणबाट पर्ने असरको न्यूनीकरण, गरिबी न्यूनीकरण, लैङ्गिक समानता र भूमि सम्बन्धी सवालहरूको दिगो र स्थायी समाधानका लागि भूमिसम्बन्धी नीतिलाई समयानुकूल परिमार्जन र सुधार गर्नुपर्ने देखिएको हाल छरिएर रहेका नीतिगत व्यवस्थाहरु समेत एकीकृत गरी व्यवहारिक भूमि नीति निर्माण गर्न आवश्यक देखिएकोले," राष्ट्रीय भूमि नीति, २०७५" लागु गरिएको छ ।
राष्ट्रिय भूमि नीति, २०७५_1555314986
Land