वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०६३

भूमिका : विकास निर्माणका कार्य र शान्ति सुरक्षासंग सम्बद्ध निकायहरुको प्रयोग लगायतका विभिन्न प्रयोजनका लागि वन क्षेत्र भित्रको जग्गा उपयोग हँुदै आएकोले देशको महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोतको रुपमा रहेको वन जंगल घटदै गएको छ । साथै विभिन्न समयमा गठन भएका सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग, वनक्षेत्र सुदृढीकरण आयोग, पुनर्वास कम्पनी, क्षेत्रीय बसोबास कार्यालय जस्ता निकायहरुवाट बाढीपीडित, राजनीति पीडित, मुक्त कमैया, सुकुम्वासीहरु र नेपाल सरकारवाट अधिग्रहण गरिएको जग्गाको सट्टाभर्ना र विभिन्न आयोजनाहरुलाई वन क्षेत्रको जग्गा उपलव्ध गराउने परिपाटीले धेरै वनक्षेत्र घट्न गएको छ । देशको भौगोलिक अवस्थालाई दृष्टिगत गरी वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न ४० प्रतिशत भू–भाग वन क्षेत्रले ढाकेको हुनु पर्ने दशाै पञ्च बर्षीय योजनामा उल्लेख छ । वन क्षेत्रलाई घट्न नदिने राष्ट्रिय नीति भएतापनि दिन प्रतिदिन बढदै गएका विकासका संरचनाहरु निर्माणको लागि विभिन्न निकायवाट वन क्षेत्र नै माग गर्ने क्रम झन बढिरहेको छ । वन क्षेत्र घटन नदिन सकेसम्म अन्य प्रयोजनको लागि वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न नदिने र वन ऐन, २०४९ को दफा ६८ (१) ले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजना संचालन गर्न वनको प्रयोग गर्नु बाहेक अन्य कुनै पनि विकल्प नभएमा र त्यस्तो योजना संचालन गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने भएमा नेपाल सरकारले वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारवाट यो कार्यविधि स्वीकृत गरिएको छ । 7_Ban ko land aru prayojan_1526380493