अन्तर सरकारी वित्त व्यस्थापन ऐन, २०७४

प्रस्तावना: नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्व अधिकार, राजस्व बाँडफाँड, अनुदान, ऋण, बजेट व्यवस्थापन, सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय अनुशासन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले यो ऐन बनाएको छ । कागजात डाउनलोड गर्नुहोस्