कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५

प्रस्तावना: सरकारी सेवा र अन्य सेवाका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, संघीय संसदले यो ऐन बनाएको हो । कागजात डाउनलोड गर्नुहोस्