कृषक दर्ता व्यवस्थापन कार्यक्रमको खर्च गर्ने आधारहरु सम्बन्धमा

सरकारले विगत लामो समयदेखि कृषि विकासका लागि विभिन्न प्रविधि विकास तथा प्रसारका साथै कृषि सामग्रीहरु, उन्नत प्रविधिहरु, कृषि संरचनाहरु निर्माण लगायतका कार्यक्रमहरुका लागि कृषकहरुलाई अनुदानका कार्यक्रमहरु मार्फत सेवा सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ । यसरी कृषकहरुको जीवनस्तर उकास्नका लागि भएका विभिन्न प्रयासहरुका बाबजुद कृषकहरुको अपेक्षा पुरा हुन नसकेको एवम् राज्यले प्रदान गरेका सहयोग तथा सुविधाहरुबाट लाभान्वित हुने कुपकहरुको एकिन विवरण एकत्रित गर्न नसकिरहेको अवस्था हाल विद्यमान रहेको छ । त्यस अलावा मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै कृषि विकास तथा प्रसारका कार्यहरु पनि तीन तहका सरकारका जिम्मेवारीका क्षेत्र भित्र रहन गएका छन् । तीनै तहबाट कृषि विकासका क्षेत्रमा प्रवाह हुने सेवा सुविधाहरु कृषकसम्म पुग्ने अवस्थाका लागि वास्तविक कृषकहरुको पहिचान गरी यथार्थ विवरणहरु अद्ययावधिक गर्दै तीनै तहका सरकारको पहुँचमा रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुमा प्रभावकारिता ल्याउन तथा मितव्ययी बनाउन हामीले गर्ने कार्यहरु मात्र नभई कृषकहरुको पहिचान तथा प्रवाहित सेवा सुविधाहरुको सूचना दीगों तथा उपयोगी रुपमा व्यवस्थापन गर्नु अति आवश्यक छ। यसका साथै खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन, २०७५ मा उल्लेखित कृषक वर्गीकरण सम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयनको लागि पनि कृषक सूचीकरण प्रस्थान बिन्दु रहेको कारण नेपाल सरकारले कृषकहरुको उचित पहिचान र विभिन्न तहका सरकारहरुबाट सेवा सुविधामा दोहोरोपना नहुने गरी कृषक केन्द्रित योजनाहरुको तर्जुमा र कार्यान्वयन मार्फत कृषकहरुलाई आवश्यक उत्पादन सामग्रीहरुको सुनिश्चितताका लागी २०७३/७८ को बजेट वक्तव्य तथा नीति कार्यक्रममा समेत कृषक सूचिकरण गर्ने व्यहोर उल्लेख रहेको छ । साथै विभिन्न प्रदेशहरु समेतले कार्यक्रमहरुमा समेटेर कृपक दर्ता सम्बन्धि कार्यलाई स्थानीय तहका सरकारहरुसंगको निकटतम समयमा अगाडि बढाउने लक्ष्य तय गरेका छन्। यस सन्दर्भमा कृषक दर्ता कार्यलाई राष्ट्रिय अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्न तथा एकरुपता प्रदान गर्न संघीय सरकार मार्फत तीन तहका निकायहरुसँग सहकार्य र समन्वयमा कार्य गर्नु अपरिहार्य रहेको छ । कागजात डाउनलोड गर्नुहोस्