प्रस्तावना: नेपालको संविधानको धारा १२८ ले नेपालका सबै अदालत सर्वोच्च अदालत मातहत रहने भनी व्यवस्था गरेको तथा धारा १३६ मा सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हुने भनी जिम्मेवारी तोकेको तथा न्याय प्रशासन ऐनको दफा २१ मा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले आफ्नो अदालतको न्यायाधीश खटाई मातहत अदालत र आफूले पुनरावेदन सुन्ने निकाय वा अधिकारीको काम कारवाहीको वर्षमा कम्तीमा एकपटक निरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको; न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको लक्ष्य नं. ३ अनुसार न्यायिक सुशासन प्रवर्द्धन गर्न अदालत, न्यायिक एवम् अर्ध न्यायिक निकायको न्यायिक निरीक्षणलाई प्रभावकारी, उपलब्धिमूलक र मितव्ययी बनाउन तथा नेपालको संविधानले जिल्ला अदालतलाई समेत पुनरावेदकीय अधिकार क्षेत्रको व्यवस्था गरेकोले जिल्ला अदालतबाट गरिने निरीक्षणको विषयसमेत समावेश गरी न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाले अनलाइनबाट समेत अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १६४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सर्वोच्च अदालतले यो निर्देशिका बनाई लागू गरेको छ ।
निरीक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७६
Law