प्रस्तावना: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले मौलिक हकअन्तर्गत गोपनीयताको हक समावेश गरी न्यायिक उपचारको हक समेतको प्रत्याभूत गरेको भएतापनि सोको संरक्षणका लागि निश्चित कानूनी व्यवस्थाको अभावमा एच.आई.भी/ एड्स संक्रमित व्यक्तिले आफू संक्रमित भएको स्थितिमा महिलाले आफूविरुद्ध हिंसा भएको स्थितिमा र बालबालिकाले कानूनसँगको द्वन्द्व व्यहोरेको स्थितिमा आफूउपर भएको अन्यायविरुद्ध उपचार माग्न वा न्यायमा पहुँच पाउन व्यवधान महसूस गरेको अनुभव भइरहेको मुद्दा मामिलाको अनुसन्धानदेखि फैसला कार्यान्वयनसम्मका कारवाहीको क्रममा र सोपश्चात्को अवधिमा समेत निजहरूको व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरण गोप्य नराखिदिएको कारण आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्नमा थप संकट र असुविधा व्यहोर्नु परिरहेको सन्दर्भमा यस्ता वर्गका व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकारको संरक्षण गर्न कार्यविधिसहितको आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारको नाममा यस अदालतवाट निर्देशात्मक आदेश जारी गर्ने निर्णय भएको र सोबमोजिम आवश्यक कानून बनाई व्यवस्थित नभएसम्मका लागि पूर्णरुपमा न्याय गरी उचित उपचार प्रदान गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) द्वारा प्रदत्त अधिकारअन्तर्गत यस अदालतको अन्तर्निहित अधिकार प्रयोग गरी उपरोक्त विशेष प्रकृतिका मुद्दा मामिलाको कारवाहीका हरेक चरणमा लागू हुने गरी गोपनीयताको हक संरक्षणको लागि गोपनीयता कायम राख्नेसम्बन्धी यो निर्देशिका जारी गरिएको छ ।
कागजात डाउनलोड गर्नुहोस्
Judiciary