न्यायपालिकाको सुचना तथा सञ्चार नीति, २०७६

प्रस्तावना: संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक पद्धतिलाई आत्मसात गर्दै जारी भएको नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको सूचना माग्ने र पाउने प्रत्येक नागरिकको हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउन, न्यायपालिकाको कामकारबाहीमा पारदर्शीता कायम गरी न्यायिक सुशासनको प्रवर्द्धनमार्फत जनआस्था अभिवृद्धि गर्न, न्यायपालिकाको कामकारबाहीका सम्बन्धमा विना भेदभाव सूचना प्रविधिको समेत प्रयोग गरी सरोकारवाला एवम् आम नागरिकलाई सूचना एवम् जानकारी उपलब्ध गराई न्यायमा सरल र सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्न, अदालतसम्बन्धी सूचना प्रकाशन, प्रसारण गर्दा न्यायपालिकाको मर्यादा र सम्मानमा आँच नपुग्ने गरी निष्पक्ष, आधिकारिक, विश्वसनीय सूचना र समाचार प्रकाशन, प्रसारणलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सर्वोच्च अदालतले "न्यायपालिकाको सूचना तथा सञ्चार नीति, २०७६" जारी गरेको छ । सर्वोच्च_अदालत-२०७६-०९-२२