प्रस्तावना : संघीय न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा वा त्यस्तो पदमा बहाल रहेको कुनै कर्मचारीलाई विभागीय सजायको लागि सिफारिस गर्ने तथा जिल्ला न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि परीक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा न्याय सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले यो ऐन बनाएको छ ।
न्याय-सेवा-आयोगको-काम-कर्तव्य-र-अधिकारको-संशोधन-र-एकीकरण-गर्न-बनेको-ऐन-73_5_27
Justice