न्याय प्रशासन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन २०७३ भाद्र २७

प्रस्तावना : नेपालको संविधान बमोजिम अदालतहरूको स्थापना र अधिकारक्षेत्र व्यवस्थित गर्न तथा न्यायलाई छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउन न्याय प्रशासन सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई समयानुकूल संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले यो ऐन बनाएको छ । न्याय-प्रशासन-सम्बन्धी-कानूनलाई-संशोधन-र-एकीकरण-गर्न-बनेको-ऐन-Pramanikaran-73_5_27