नेपालको संविधानको धारा १५८ को उपधारा (२) ले यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारी समक्ष नेपाल सरकारको तर्फवाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायधिवक्तालाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा (७) ले महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएको शर्तको अधिनमा रही प्रयोग र पालना गर्ने गरी मातहतका सरकारी वकीललाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको यही व्यवस्था अनुसार महान्यायाधिवक्ताबाट कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारी समक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने अधिकार मातहतका सरकारी वकीललाई प्रत्यायोजन भएको छ ।' सोही संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ तथा सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली, २०७७ ले सरकार बादी फौजदारी मुद्दाको अभियोजन गर्ने अधिकार सरकारी वकीलले के कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गरेका छन् । उक्त संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था अनुसार सरकारी वकीलले नेपाल सरकार बादी हुने फौजदारी मुद्दामा अभियोजन गर्दै आएका छन् । विगतमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११० को उपधारा (२) (५) तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५ को उपधारा (२) संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ तथा सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली, २०५५ मा भएको कानूनी प्रबन्ध अनुसार सरकारी वकीलहरुबाट उक्त अधिकारको प्रयोग हुँदै आएको थियो । अभियोजन नीतिको अभावका कारण अभियोजन सम्बन्धी निर्णयमा एकरुपता कायम हुन नसकेको अभियोजन वस्तुगत र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित हुन नसकेको, अभियोजन गर्दा अपराध पीडित तथा साक्षीको सहायता र संरक्षणको विषय नसमेटिएको जस्ता समस्याहरु देखिएपछि त्यस्ता समस्याहरुलाई सम्बोधन गरी वस्तुगत एवं प्रभावकारी रुपमा अभियोजन गर्नका लागि महान्यायाधिवक्तको कार्यालयबाट २०७४ साल साउन महिनामा अभियोजन नीति तथा मार्गदर्शन, २०७४ जारी गरिएको थियो। यो अभियोजन नीति तथा मार्गदर्शन जारी भए पश्चात् कार्यान्वयनमा आएका केही नया कानूनहरु खासगरी २०७५ भाद्र १ देखि कार्यान्वयनमा आएका मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४, फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ र फौजदारी कसूरको अनुसन्धान सम्बन्धि नियमावली, २०७५, मिति २०७५।६।२ देखि कार्यान्वयनमा आएको, अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ तथा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५, मिति २०७६।२।२० देखि कार्यान्वयनमा आएको बाल न्याय सम्पादन (कार्यविधि) नियमावली, २०७६, मिति २०७७ २६ देखि कार्यान्वयनमा आएको मिति २०७७२।१९ देखि कार्यान्वयनमा आएको फौजदारी कसूर (पीडित राहत कोष) नियमावली, २०७७ र सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली, २०७७ ले गरेका नयाँ कानूनी व्यवस्थाहरुलाई सरकारी वकीलहरुले अभियोजन सम्बन्धी काम कारवाही गदां आत्मसात् गर्नु पर्दछ । यही परिप्रेक्ष्यमा २०७४ साल साउनमा जारी भएको अभियोजन नीति तथा मार्गदर्शनलाई अद्यावधिक गरी परिमार्जित रुपमा अभियोजन नीति तथा मार्गदर्शन, २०७३ जारी गरिएको छ ।
Prosecution Policy 2077_1613957105
Nepal Bar