प्रस्तावनाः सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरुप प्रदेशस्तरमा कृषक, कालीगढ, श्रमिक, न्यून आय भएका समूह एवम् सीमान्तकृत समुदाय तथा सर्वसाधारण उपभोक्ता माझ छरिएर रहेको श्रम, पूँजी, प्रविधि तथा सिपलाई एकीकृत गर्दै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नयन गर्न समुदायमा आधारित, सदस्यकेन्द्रित व्यवसायिक सहकारी संघ संस्थाहरुको गठन, संचालन, नियमन र प्रवर्द्धनको सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नं. १ प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन नेपालको संविधानको धारा १७५ बमोजिम प्रदेश नं. १ को प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
प्रदेश_सहकारी_ऐन_२०७६(1)
Finance