प्रस्तावना: उद्योग, पर्यटन, कृषि, वन तथा वातावरण, संचार, उर्जा तथा प्रविधि लगायत सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धन गर्न प्रदेश सरकार अन्तर्गत गठन हुने विभिन्न समिति, बोर्ड, प्राधिकरण, प्रतिष्ठान लगायतका स्वायत्त एवम् अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित संस्था गठन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, प्रदेश नं. १ को प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
प्रदेश_स्वायत्त_संस्था_गठन_ऐन_२०७६
Law
