उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा २७ बमोजिम उपभोक्ताको हक, हित संरक्षणका लागि गठन हुने प्रदेश बजार अनुगमन समितिको काम कारवाहीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई उपभोक्ताको हक, हित संरक्षणका लागि गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने संवैधानिक अधिकारको संरक्षण तथा संबर्द्धन गर्न,वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर, शुद्धता सम्बन्धी विषयमा सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गरी उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलन गराई न्यायिक उपचार प्रदान गर्न तथा उपभोक्तालाई हुन सक्ने हानी नोक्सानी वापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउननेपालको संविधानको अनुसूची-७ को क्रमसंख्या २ लाई मध्यनजर गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६३ (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।
प्रदेश_बजार_अनुगमन_नियमावली_२०७६
Law