प्रस्तावना : प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त राजस्व संकलन गर्ने, कर लगाउने र करको दर घटाउने, बढाउने, छुट दिने तथा राजश्व प्रशासन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न वान्छनीय भएकाले, प्रदेश नं. १ प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
आर्थिक_ऐन_२०७६(1)
Finance