प्रदेश नं २ प्रादेशीक सडक ऐन, २०७६

प्रस्तावनाः सर्वसाधारण जनतालाई भू-यातायातको सुविधा दिन, सडक यातायात मार्फत आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि ल्याउन तथा सार्वजनिक हितको लागि प्रदेश लोकमार्ग वर्गीकरण गरी सडक प्रयोगकर्तालाई उच्चतम प्रतिफल दिन,  न्यूनतम यातायात खर्चको अवस्था सृजना गर्न, प्रभावकारी सडक सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न, आवश्यक जग्गा प्राप्त गर्न र त्यसको मुआब्जा वितरण गर्न, दीगो सडक निर्माण, सम्भार तथा संचालन गर्न, सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा समेत प्रयोग गर्न र सडक छेउका जग्गाधनीहरुबाट विकास कर असुल गर्न समेत वाञ्छनीय भएकोले, प्रदेश नं. दुईको प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ । प्रादेशीक सडक निर्माण, संभार तथा बिस्तार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन