प्रदेश नम्बर दुई दलित सशक्तिकरण सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका ऐन, २०७६

प्रस्तावनाः नेपालमा अन्धविश्वास तथा सामाजिक कुसंस्कारका अवशेष विद्यमान रहेको कारण दलित समुदायमाथि भेदभाव र हिंसाजन्य घटना घटिरहेको अवस्थामा यस्तो कुरीतिलाई अन्त्य गर्न नेपालको संविधानको धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको मौलिक हकलाई आत्मसात गर्दै दलित समुदायको सामाजिक- सांस्कृतिक, राजनीतिक, नागरिक, आर्थिक, शैक्षिक विकास प्रक्रियामा दलित समुदायको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न तथा जातीय भेदभाव र छुवाछूत पुर्णरुपमा अन्त्य गर्न र दलित समुदायको राजनीतिक, नागरिक, शैक्षिक, सामाजिक-सांस्कृतिक अधिकार प्रवर्द्धन तथा दलित समुदायको सशक्तीकरण गर्ने सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा १९७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश नम्बर दुईको प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ । दलित सशक्तिकरण सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६