प्रस्तावनाः प्रदेशको सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन जस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरी सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, बागमती प्रदेशको मामिला प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
प्रदेश सुशासन ऐन, २०७७
Law