बागमती प्रदेश-प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०७६

प्रस्तावनाः प्रदेश अनुरुप काम कारबाही लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरूप खुल्ला र पारदर्शी बनाई नागरिक प्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन, सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउन, राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल असर पार्ने सम्वेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्न र नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ । प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०७६_0