प्रस्तावनाः जिल्ला समन्वय समितिलाई अन्तर स्थानीय तह बीचको समन्वय एवम् अनुगमनमा समन्वय गर्न, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तरसम्बन्धलाई सुमधुर र समन्वयात्मक बनाउँदै विकासका क्रियाकलापमा सहयोग गर्नका लागि प्रदेश सरकारबाट जिल्ला समन्वय समितिलाई उपलब्ध गराइने अनुदान रकमलाई उपयोग गर्न प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७६ को दफा १० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश सरकारले यो कार्यविधि बनाएको छ ।
जि.स.स.लाई उपलब्ध गराइने बजेट तथा अनुदान रकम खर्च सम्बन्धी कार्यविधि,२०७६
Federal Affairs / Finance
