प्रस्तावना: नेपालको संविधानको धारा ४२ को उपधार (२) मा आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर लाभ पाउने हक हुने व्यवस्था भएकोले लोपोन्मुख, अति सीमान्तकृत समुदायका विपन्न वर्गलाई आवासको व्यवस्थाको लागि नेपाल सरकारले "जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वय कार्यविधि, २०७३" बमोजिम कार्यान्वयन गर्दै आईरहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि प्रदेशमा हस्तान्तरण भई आएको र प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था भए बमोजिम जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७३ बमोजिम छनौट भैसकेका र यस कार्यविधि बमोजिम नयाँ छनोट हुने लाभग्राहीहरुको आवास निर्माण कार्य भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिएकोले प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद) ले यो कार्यविधि बनाइ लागू गरेको छ ।
जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५
Poverty Eradication