प्रस्तावनाः प्रदेश सञ्चित कोष वा सरकारी कोषको सञ्चालन, बजेट तर्जुमा, निकासा तथा खर्च गर्ने, लेखा राख्ने, प्रतिवेदन गर्ने, आन्तरिक नियन्त्रणको व्यवस्था मिलाउने, आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने गराउने, बेरुजु फछ्यौंट गर्ने गराउने, असुल तथा तहसिल गर्ने गराउने विषयमा मार्गदर्शन गरी प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न गराउन वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधान बमोजिम प्रदेश सभा, प्रदेश नं ४ को पहिलो अधिवेशनबाट प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
16133729356101_प्रदेश नं ४, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४
Finance