प्रस्तावना: गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गतको सार्वजनिक प्रशासनलाई पारदर्शी, जबाफदेही, सहभागितामूलक र नागरिकमैत्री बनाउन, विधिको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र सार्वजनिक स्रोतको कुशल व्यवस्थापनका माध्यमबाट सर्वसाधारणले पाउनु पर्ने सेवा छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो बनाउन, सुशासनको अनुभूति गर्न सक्ने नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न र प्रशासनलाई सेवाप्रदायक तथा सहजकर्ताको रुपमा रुपान्तरण गरी प्रदेशमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, गण्डकी प्रदेश सभाले योे ऐन बनाएको छ ।
16123340668931_प्रदेश सुशासन ऐन, २०७६
Law