प्रस्तावना: आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को सेवा र कार्यको लागि लुम्बिनी प्रदेश, प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने अधिकार दिने सम्बन्धमा तत्काल कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको र हाल प्रदेश सभाको अधिवेशन नभएकोले, नेपालको संविधानको धारा २०२ को उपधारा (१) बमोजिम लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट यो अध्यादेश जारी भएको छ ।
सखय_०४_परदश_वनयजन_अधयदश_२०७८
Federal Affairs
