प्रस्तावनाः प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त राजश्व संकलन गर्ने, कर घटाउने, बढाउने, छुट दिने तथा राजश्व प्रशासन सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन गर्न आवश्यक भएको र हाल प्रदेश सभाको अधिवेशन नभएकोले, नेपालको संविधानको धारा २०२ को उपधारा (१) बमोजिम लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट यो अध्यादेश जारी भएको छ ।
सखय_०३_परदश_आरथक_अधयदश_२०७८
Finance