लुम्बिनी प्रदेश-सेवा तथा पुनर्स्थापना कोष ऐन, २०७८

प्रस्तावनाः घरेलु हिंसाबाट पीडितलाई तत्काल सुरक्षा प्रदान गर्न तथा उपचारको क्रममा अलग्गै बस्ने व्यवस्थाका लागि सेवा केन्द्र र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडित व्यक्तिहरुका लागि पुनर्स्थापना केन्द्रको स्थापना, व्यवस्थापन तथा संचालनका निमित्त प्रदेश सरकारले सेवा तथा पुनर्स्थापना कोषको स्थापना गर्न वाञ्छनीय भएकाले लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ । अतरकतङक_१३_सव_तथ_पनसथपन_कष_ऐन_२०७८