लुम्बिनी प्रदेश-पूर्वाधार विकास प्राधिकरण ऐन, २०७७

प्रस्तावनाः प्रदेशको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने पूर्वाधार विकास योजनाको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न, योजनालाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्न र सार्वजनिक, नीजि साझेदारी र विदेशी लगानीलाई पूर्वाधार विकासमा परिचालन गर्न तथा आधुनिक प्रविधिजन्य एवं उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनाहरुको निर्माण र संचालन मार्फत रोजगारी र आय आर्जनका अवसरको सिर्जना गरी प्रदेश र जनताको समृद्धि अभिवृद्धि गर्न एक स्वायत्त र सक्षम निकायको रुपमा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको स्थापना गर्न वाञ्छनीय भएकोले, लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ । अतरकतङक_६_परवधर_वकस_परधकरण_ऐन_२०७७