प्रस्तावनाः प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त कर र शुल्क लगाउने तथा राजश्व संकलन र राजश्व प्रशासन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले. प्रदेश नं ५, प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
परदश_आरथक_ऐन_२०७७
Finance