प्रस्तावनाः सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, निष्पक्ष, समावेशी एवम् सहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल जनतालाई उपलब्ध गराउन, कानूनको शासन कायम गरी सर्वसाधारणले पाउनु पर्ने सेवा छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो ढङ्गबाट पाउने अवस्था सिर्जना गर्न, सुशासन पाउने नागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्न, विकास प्रशासनलाई गुणस्तरीय नतिजामूलक र अनुमानयोग्य बनाउन तथा प्रशासन संयन्त्रलाई प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादनको महत्वपूर्ण र जिम्मेवार संयन्त्रको रुपमा विकास गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, प्रदेश नं. ५ को प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
परदश_सशसन_ऐन_२०७६
Law